उत्कृष्ट केन्द्रों के समर्थन के लिए वित्तीय सहायता योजना का लाभ जनजातीय विकास और अनुसंधान क्षेत्र में काम कर रहे के विश्वविद्यालयों और संस्थानों को होगा। यह योजना जनजातीय मामले मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य विभिन्न गैर सरकारी संगठनों की संस्थागत संसाधन क्षमताओं को बढ़ाना और मज़बूत बनाना, अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालय के विभागों द्वारा आदिवासी समुदायों पर गुणात्मक, क्रिया उन्मुख और नीति अनुसंधान का संचालन करने के लिए...

जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण की योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए नए या चल रही प्रस्तावों के लिए आवेदन प्रपत्र यहाँ उपलब्ध है। प्रपत्र भरने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उपयोगकर्ता प्रपत्र को डाउनलोड कर इसे आगे भी उपयोग कर सकते हैं।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासियों पर विस्तृत जानकारी दी गई है। प्रयोक्‍ता राज्य समितियों, वन दावों और अधिकार, आदिवासी अधिकार और नियम आदि पर जानकारी प्राप्‍त कर सकते हैं। दावा प्रविष्टि के विवरण और निर्णय दिए गए हैं।

आदिवासी आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। उपयोगकर्ता आदिवासी स्कूली बच्चों के लिए आदिवासी आवासीय विद्यालयों की स्थापना से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत 2007-08 में हुई थी। यह योजना अनुसूचित जनजाति के प्रतिभाशाली छात्रों को लाभ देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसका निधिकरण केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। यह योजना अनुसूचित जनजाति के उन प्रतिभाशाली छात्रों के लिए है जो स्नातक एवं स्नातोकत्तर की पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे छात्र शैक्षिक संस्थानों एवं जनजातीय मामलों के मंत्रालय में संपर्क करके इस योजना का लाभ उठा...

जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र योजना की शुरुआत की गई है ताकि विभिन्न पारंपरिक या आधुनिक व्यवसायों के लिए आदिवासी युवाओं का कौशल उन्नयन किया जा सके। आप इस योजना, इसके उद्देश्यों, निधिकरण, लाभार्थियों इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन कहाँ करना है, संबंधित प्राधिकारी एवं अधिकारियों इत्यादि के बारे में भी जानकारी दी गई है।

2005-06 में शुरू की गई 'अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय शिक्षावृत्ति' योजना से अनुसूचित जनजाति के छात्रों को लाभ प्राप्त होता है। इस योजना का निधिकरण केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। यह योजना अनुसूचित जनजाति के उन छात्रों के लिए है जो एम.फिल एवं पीएचडी आदि में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अनुसूचित जनजाति के छात्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) या जनजातीय मामलों के मंत्रालय में संपर्क करके इस योजना का लाभ प्राप्त...