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ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग और भूमि संसाधन विभाग द्वारा अधिनियमों, नीतियां और विधेयकों को देखें। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005; पुनर्वास और पुनर्स्थापन 2007 पर राष्ट्रीय नीति; ड्राफ्ट भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास और पुनर्स्थापन विधेयक, 2011 आदि जैसे अधिनियमों और विधेयकों के उपयोग प्राप्त करें।
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