इस योजना का उद्देश्य राज्य के अन्दर एवं सीमा-पार हो रहे नशीली दवाओं की तस्करी को नियंत्रित करने में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को सहयोग प्रदान करना है। इस उद्देश्य को पूरा करने हेतु उपरोक्त सभी एजेंसियों को इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आप इस योजना, इसका लाभ उठाने संबंधी शर्तों, इसके अंतर्गत दी जाने वाली सहायता, निगरानी प्रणाली इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम वाले संघ द्वारा विदेशी अंशदान प्राप्त करने के लिए पंजीकरण प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिए एफसी-5 प्रपत्र यहाँ उपलब्ध कराया गया है।

भारतीय नागरिकता प्राप्त माता-पिता धारा 5 (1) (डी) के तहत नाबालिग बच्चे के पंजीकरण के लिए प्रपत्र – IV यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रपत्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया है। इसके लिए आपको प्रपत्र ध्यान से पढ़ना होगा एवं इसमें दिए गए दिशा-निर्देशों के आधार पर प्रपत्र भरना होगा।

गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले जम्मू और कश्मीर मामले विभाग के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उपयोगकर्ता जम्मू और कश्मीर विभाग विभाजन और उसकी गतिविधियों, अधिनियम और नियम योजनाओं, पुनर्वास नीति, संयुक्त राष्ट्र की पहल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राज्य में समाज के विभिन्न वर्गों के लिए प्रधानमंत्री द्वारा घोषित किये गये पैकेज से सम्बंधित विवरण प्रदान किये गये हैं।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) पर आपदाओं के समय में और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए नीतियों, योजनाओं और आपदा प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश बनाने की जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल (एनडीआरएफ), एनडीएमए के प्रभागों, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला आपदा प्रबंधन योजना, आदि के बारे में जानकारी दी गई है। राष्ट्रीय चक्रवात संकट शमन परियोजना और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) के बारे में जानकारी प्रदान की...

उपयोगकर्ता विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम के तहत संघ द्वारा पंजीकरण / पूर्व अनुमति के नाम / पता में बदलाव करने के लिए आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रपत्र गृह मंत्रालय के विदेशी प्रभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

आपात चिकित्सा सहायता की स्थिति में विदेशी आतिथ्य का लाभ उठाने के लिए केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदक प्रपत्र एफसी -2 का प्रयोग कर सकते हैं।