उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित योजनाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। मध्याह्न भोजन योजना, अन्नपूर्णा योजना, गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम और अन्य योजनाओं के विवरण प्राप्त किये जा सकते हैं। उपयोगकर्ता गांव अनाज बैंक योजना, आपातकालीन भोजन कार्यक्रम और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास के छात्रों के लिए खाद्यान्न आवंटन योजना जैसी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते...

वनस्पति, वनस्पति तेल और वसा (डीवीवीओएफ) निदेशालय वनस्पति तेलों के समन्वित प्रबंधन, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के माध्यम से आयात को सुविधाजनक बनाने के लिए आयात शुल्क के समायोजन, उपलब्धता में सुधार लाने और उनकी कीमतों को स्थिर करने के लिए जिम्मेदार है। खाद्य तेल परिदृश्य, वनस्पति तेल उद्योग की स्थिति, निर्यात आयात नीति, तेल गुणवत्ता प्रबंधन, अनुसंधान और विकास योजना के बारे में जानकारी दी गई है।

केन्द्रीय अनाज विश्लेषण प्रयोगशाला (सीजीएएल) केंद्रीय कुंड के लिए खरीफ और रबी खाद्यान्न की खरीद हेतु गुणवत्ता मानकों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। महत्वपूर्ण क्षेत्रों, विश्राम, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई है। उपयोगकर्ता गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ (क्यूसीसी) और भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान (आईजीएमआरआई ) से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के नागरिक अधिकार पत्र दिए गए हैं। उपयोगकर्ता विभाग, इसकी दृष्टि, मिशन, सेवाओं, सेवा के मानकों, हितधारकों, जिम्मेदारी केंद्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने ई-पुस्तक प्रकाशित की है। आप उपलब्धियों, खाद्यान्न प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा, खाद्यान्न के वितरण, डिजिटल भारत, चीनी क्षेत्र में किये गए सुधारों इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

ई-पीडीएस पोर्टल सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से संबंधित प्रसार डेटा, जानकारी, खबर, आदि प्रदान करने के लिए मुख्या स्त्रोत है। उपयोगकर्ता पीडीएस वस्तु दरों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समाचार, महत्वपूर्ण लेखा-चित्र, राशन कार्ड के विवरण, राशन कार्ड आवेदन की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। खाद्यान्न योजनाओं, आवंटन नीति, उचित मूल्य दुकान के व्यापारियों द्वारा उत्तोलन, भंडारण क्षमता, राज्य गोदाम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के...

उपभोक्ता मामले,खाद्य और सार्वजनिक मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट की जानकारी दी गई है। उप,योगकर्ता 2004 और उसके बाद की रिपोर्टें डाउनलोड कर सकते हैं।