मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम पुस्तिका प्रदान की गई है। उपयोगकर्ता राज्य में अनुसूचित जातियों और आदिवासियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

विद्युत नियामक आयोग के नियमों, 2005 (टैरिफ और आरोपों से उम्मीद की राजस्व गणना के लिए प्रक्रिया) (हिन्दी)

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दिशानिर्देश

आप मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न यहाँ देख सकते हैं। कंपनी की विभिन्न गतिविधियों, उपभोक्ता, कनेक्शन आदि के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों की जानकारी दी गई है।

मध्य प्रदेश वैट नियम, 2006

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति - 2010 (हिंदी)