ग्राम स्तर पर आजीविका आधारित सूक्ष्म योजना बनाने के लिए दिशा-निर्देश

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग - सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मैनुअल

पिछड़े जिलों पहल के लिए दिशानिर्देश - राष्ट्रीय सम‍ विकास योजना (आरएसवीवाय), अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग की योजना

एमआईएस रिपोर्ट (मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड)

विद्युत आपूर्ति कोड - छठा संशोधन (अंग्रेजी)

जनसम्पर्क विभाग की सूचना का अधिकार अधिनियम नियमावली देखें। उपयोगकर्ता राज्य विभाग द्वारा देखे जाने वाले विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विभाग की गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है।