कपड़ा मजदूर पुनर्वास निधि योजना 1986 में शुरू की गई थी जिसे कपड़ा मजदूरों के विकास के लिए शुरू किया गया था। योजना केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। यह योजना उन मजदूरों के लिए है जो बंद हो चुकी किसी कपडा टेक्सटाइल में पांच साल या उससे अधिक समय के लिए कार्य कर चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत वह सभी मजदूर जो 1985/06/06 से 1993/01/04 के बीच बंद हुई किसी मिल में 2500 प्रति माह या उससे कम वेतन ले रहे थे और उसके बाद बंद हुई मिलो में 3500 प्रतिमाह का वेतन ले रहे थे इस योजना के लिए पात्र हैं। कपड़ा मजदूर, वस्त्र आयुक्त के कार्यालय से संपर्क कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
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सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र प्राप्त करें
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आप सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रपत्र वस्त्र मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराया गया है। इस प्रपत्र के साथ संलग्न करने वाले प्रलेखों के बारे में जानकारी दी गई है।
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कपड़ा मंत्रालय का बजट
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कपड़ा मंत्रालय के बजट से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उपयोगकर्ता 2008 और उसके बाद के परिणाम बजट और अनुदान की मांग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 2004 के बाद की वार्षिक योजना भी उपलब्ध कराई गई हैं।
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निर्यात संवर्धन अध्ययन योजना के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र
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आप कपड़ा मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन अध्ययन योजना के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए उपलब्ध कराया गया प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र निर्यात संवर्धन अध्ययन में शामिल एजेंसी या संगठन के लिए प्रदान किया गया है। प्रयोक्ता अपने जरूरत के हिसाब से प्रपत्र डाउनलोड कर इसे भर सकते हैं।
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सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई) के अनुभाग 19(1) के तहत अपील करने के लिए आवेदन प्रपत्र
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वस्त्र मंत्रालय द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई) के अनुभाग 19(1) के तहत अपील करने के लिए आवेदन प्रपत्र उपलब्ध कराया गया है। उपयोगकर्ता प्रपत्र को डाउनलोड कर इसे आगे उपयोग कर सकते हैं।
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सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई) के अनुभाग 19(2) के तहत थर्ड पार्टी द्वारा अपील करने के लिए आवेदन प्रपत्र
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वस्त्र मंत्रालय द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई) के अनुभाग 19(2) के तहत थर्ड पार्टी द्वारा अपील करने के लिए आवेदन प्रपत्र उपलब्ध कराया गया है। उपयोगकर्ता अपील करने वाले का नाम, पता, पहचान-पत्र संख्या, अपील के कारण आदि की जानकारी प्रदान कर सकते हैं।
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एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (आईपीडीएस) के बारे में जानकारी
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वस्त्र मंत्रालय की एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (आईपीडीएस) के बारे में जानकारी प्राप्त करें। योजना केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। कपड़ा उद्योग योजना के लिए पात्र हैं। लाभार्थी योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए वस्त्र मंत्रालय से संपर्क कर सकते हैं।
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वस्त्र मंत्रालय की वेबसाइट
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वस्त्र मंत्रालय वस्त्र क्षेत्र के संबंध में नीति निर्माण, योजना, निर्यात संवर्धन और व्यापार विनियमन विकास के लिए जिम्मेदार है। ये सभी प्राकृतिक और मानव निर्मित सेलुलोसिक फाइबर हैं जो वस्त्र, कपड़े, और हस्तशिल्प के निर्माण में शामिल हैं। नीति, योजनाओं, पहल, कपास क्षेत्र, जूट क्षेत्र और रेशम संवर्धन के क्षेत्र आदि पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है। प्रयोक्ता के लिए प्रमुख उपलब्धियों का विवरण भी प्रदान किया गया है।
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अनुदान की मांग, वस्त्र मंत्रालय
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वस्त्र मंत्रालय के अनुदान के लिए अनुपूरक मांगों का पता लगाएं। राजस्व, पूंजी, कुल अनुदान राशि, आदि जैसे विवरण उपलब्ध हैं। उपयोगकर्ता फ़ाइलों को देख और डाउनलोड कर सकते हैं।
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राष्ट्रीय वस्त्र डिजाइन केंद्र की आधिकारिक वेबसाइट
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राष्ट्रीय वस्त्र डिजाइन केंद्र (एनसीटीडी) वस्त्र मंत्रालय के अधीन, अभिनव, पारंपरिक और कपड़ा क्षेत्र के लिए उपलब्ध समकालीन डिजाइन तैयार करने में शामिल है। फैशन पूर्वानुमान और वस्त्र क्षेत्र से संबंधित पर जानकारी दी जाती है। कपास क्रेप्स, धोती, फर्श की चादरों, सामान और विभिन्न दस्तकारी वस्त्रों का विवरण आदि उपलब्ध हैं। बुनकरों के बारे में विस्तृत जानकारी जैसे सेवा केन्द्रों का पता और संपर्क नंबर आदि दी गई है। तांतवी पर जानकारी जैसे तांतवी...
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वस्त्र मंत्रालय की नीतियां और योजनाएं
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वस्त्र मंत्रालय द्वारा नीतियां, योजनाएं और पहलें देखें। प्रयोक्ता राष्ट्रीय वस्त्र नीति, राष्ट्रीय जूट नीति, वस्त्र निर्यात कोटा नीति आदि की नीतियों के विवरण प्राप्त करें। पावरलूम के लिए योजनाएं, मेगा क्लस्टर के विकास, जूट विनिर्माण विकास परिषद, वस्त्र कार्यकर्ता पुनर्वास कोष योजना (टीडब्ल्यूआरएफएस), आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वस्त्र पुनरुत्थान और वस्त्र मंत्रालय कार्यसूची जैसी पहल भी उपलब्ध हैं।
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वस्त्र मंत्रालय द्वारा अधिनियम
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वस्त्र मंत्रालय द्वारा अधिनियमों पर लिए पहुंच प्राप्त करें। केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948; हथकरघा (उत्पादन के लिए अनुच्छेद का आरक्षण) अधिनियम, 1985; वस्त्र समिति अधिनियम, 1963; नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (निफ्ट) अधिनियम, 2006; राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम, 2008 आदि जैसे अधिनियम प्राप्त करें। प्रयोक्ता जूट विनिर्माण, पैकेजिंग, जूट कंपनियों का राष्ट्रीयकरण आदि से संबंधित अधिनियमों को प्राप्त कर सकते हैं।