इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले संगठनों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गयी है. उपयोगकर्ता प्रमाण पत्र प्राधिकरण नियंत्रक (सीसीए), साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण (कैट), इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (आईसीईआरटी) जैसे संगठनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) और अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आने वाली कंपनियों जैसे मीडिया लैब एशिया, भारतीय राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज (...

उपयोगकर्ताओं को भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 पा सकते हैं, दूरसंचार विभाग, संचार एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। आप इस कानून के विभिन्न प्रावधानों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

आप डाटा पोर्टल इंडिया की विज़ुअलाइज़ेशन गैलरी यहाँ देख सकते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों, विभागों एवं संस्थाओं द्वारा उपलब्ध करवाए गए आंकड़ों को एक चित्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आप पंजीकृत वाहनों, अशोधित मृत्यु-दर, अशोधित जन्म-दर, विश्व के निर्यात, बच्चों के लिंगानुपात इत्यादि की जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विस्तृत वित्तीय रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई है। मासिक प्राप्ति और व्यय, योजना के अनुसार धनराशि प्रदान करना, परिणाम बजट और अनुदान की मांग की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। वर्ष 2010 एवं उसके बाद की अनुदान की मांगों को डाउनलोड किया जा सकता है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आउटकम बजट की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उपयोगकर्ता अध्यायों के अनुसार सामग्री, कार्यकारी सारांश, संक्षेपाक्षर और आउटकम बजट की जानकारी डाउनलोड कर सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, के द्वारा कार्यदल से संबंधित रिपोर्टो का विवरण उपलब्ध कराया गया हैं। उपयोगकर्ता आईटी हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उद्योग में मानव शक्ति के कौशल का मानचित्रण और भारत में आईटी, आईटीईएस और इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर विनिर्माण उद्योग में विकास के प्रोत्साहन के उपायों की रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर डिजाइन, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर और सेवा उद्योग पर हुए अध्ययनों से सम्बन्धित जानकारी...

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की गुणक अनुदान योजना उत्पादों एवं पैकेज के विकास के लिए उद्योग और शिक्षाविदों / अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के बीच सहयोगात्मक अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करती है एवं अनुसंधान एवं विकास और व्यावसायीकरण के बीच की दूरी को कम करती है। आप इस योजना, नियम एवं शर्तों आईपीआर, रॉयल्टी समझौते इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र एवं परियोजना प्रस्ताव का प्रारूप यहाँ दिया गया है।...