इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विस्तृत वित्तीय रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई है। मासिक प्राप्ति और व्यय, योजना के अनुसार धनराशि प्रदान करना, परिणाम बजट और अनुदान की मांग की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। वर्ष 2010 एवं उसके बाद की अनुदान की मांगों को डाउनलोड किया जा सकता है।
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महाराष्ट्र पोस्टल सर्किल पर जानकारी
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प्रशासनिक ढांचा और औरंगाबाद, गोवा, मुंबई, नागपुर और पुणे जैसे पांच क्षेत्रों पर जानकारी सहित महाराष्ट्र पोस्टल सर्किल पर जानकारी लें। कोर मेल सेवाओं और प्रीमियम डाक सेवाओं जैसी मुख्य सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई हैं। पोस्टिंग या सहायक छँटाई के कैडर में भर्ती के परिणाम देखे जा सकते हैं। सभी डाक उत्पादों की टैरिफ देखें। प्रयोक्ता पिन कोड, डाक टिकट संग्रह आदि के लिए खोजें। प्रयोक्ता स्पीड पोस्ट को ट्रैक कर सकते हैं, वितरण और सभी...
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इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संगठन
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इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले संगठनों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गयी है. उपयोगकर्ता प्रमाण पत्र प्राधिकरण नियंत्रक (सीसीए), साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण (कैट), इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (आईसीईआरटी) जैसे संगठनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) और अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आने वाली कंपनियों जैसे मीडिया लैब एशिया, भारतीय राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज (...
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साइबर कानून और सुरक्षा के बारे में जानकारी
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इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा साइबर कानून और सुरक्षा से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उपयोगकर्ता साइबर सुरक्षा के लिए रणनीति और अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साइबर कानून से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराए गए है। साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण (कैट),इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (आईसीईआरटी) और प्रमाणन प्राधिकरण के नियंत्रक (सीसीए) से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करने के लिए लिंक भी...
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भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885
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उपयोगकर्ताओं को भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 पा सकते हैं, दूरसंचार विभाग, संचार एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। आप इस कानून के विभिन्न प्रावधानों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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भारतीय वायरलेस अधिनियम 1933
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उपयोगकर्ता दूरसंचार और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए इंडियन वायरलेस एक्ट, 1933 प्राप्त कर सकते है। इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई है।
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जीआई क्लाउड और राज्य डाटा केन्द्र योजना के बारे में जानकारी
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इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भारत सरकार की क्लाउड कंप्यूटिंग पहल (जीआई क्लाउड), जीआई क्लाउड रणनीतिक दिशा लेख्य और जीआई क्लाउड अभिग्रहण और कार्यान्वयन योजना से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराईगई है। उपयोगकर्ता राज्य डाटा केन्द्र(एसडीसी ) योजना, एसडीसी के नीतिगत दिशानिर्देश, एसडीसी और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (एसआईए) का वर्गीकरण, राज्य सलाहकार और एसडीसी कार्यान्वयन की स्थिति आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एसडीसी...
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राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013
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इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2013 की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उपयोगकर्ता नीति से संबंधित प्रस्तावना, मिशन, विज़न, उद्देश्यों, रणनीतियों, नियामक ढांचे, ई शासन के ढांचे की सुरक्षा आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आउटकम बजट
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इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आउटकम बजट की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उपयोगकर्ता अध्यायों के अनुसार सामग्री, कार्यकारी सारांश, संक्षेपाक्षर और आउटकम बजट की जानकारी डाउनलोड कर सकते हैं।
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इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की नीतियां और दिशा-निर्देश
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इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नीतियों और दिशा निर्देशों का विवरण उपलब्ध कराया गया हैं। उपयोगकर्ता राज्य वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान), राज्य डाटा केंद्र (एसडीसी), डॉट इन इंटरनेट डोमेन पंजीकरण नीति आदि पर नीतिगत दिशानिर्देश प्राप्त कर सकते हैं। आउटसोर्स परियोजनाओं में रणनीतिक नियंत्रण, परियोजना प्रस्ताव, समर्पित परियोजना दलों की स्थापना आदि के लिए दिशा निर्देश भी उपलब्ध कराए गये हैं।
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इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कार्य दल की रिपोर्ट
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इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, के द्वारा कार्यदल से संबंधित रिपोर्टो का विवरण उपलब्ध कराया गया हैं। उपयोगकर्ता आईटी हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उद्योग में मानव शक्ति के कौशल का मानचित्रण और भारत में आईटी, आईटीईएस और इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर विनिर्माण उद्योग में विकास के प्रोत्साहन के उपायों की रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर डिजाइन, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर और सेवा उद्योग पर हुए अध्ययनों से सम्बन्धित जानकारी...
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सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदायगी नियम 2011
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इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ई शासन योजना (एनईजीपी) के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी (ईएसडी) नियम 2011 के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उपयोगकर्ता नियम, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, उद्देश्यों, परिभाषा से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की गुणक अनुदान योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करें
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इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की गुणक अनुदान योजना उत्पादों एवं पैकेज के विकास के लिए उद्योग और शिक्षाविदों / अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के बीच सहयोगात्मक अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करती है एवं अनुसंधान एवं विकास और व्यावसायीकरण के बीच की दूरी को कम करती है। आप इस योजना, नियम एवं शर्तों आईपीआर, रॉयल्टी समझौते इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र एवं परियोजना प्रस्ताव का प्रारूप यहाँ दिया गया है।...
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राष्ट्रीय ई-शासन योजना
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इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ई शासन योजना(एनईजीपी) के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उपयोगकर्ता एनईजीपी, ई शासन, मिशन के अनुसार बनाई गयी परियोजनाओं (एमएमपी), ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के लिए नागरिक संलग्नता की रूपरेखा आदि, से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन के बारे में जानकारी
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इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी) के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उपयोगकर्ता एसटीक्यूसी, उसकी स्थापना, कार्य और सेवाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते। एसटीक्यूसी निदेशालय और उसकी संपर्क विवरणी भी उपलब्ध कराई गई है।
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इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कार्य
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इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रयोक्ता विभाग के व्यापार संबंधित नियमों जैसे आबंटन पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीति से संबंधित आईटी मामलों, विकास पहल, साइबर कानून, ई - गवर्नेंस, ई-शासन आदि जैसे विभिन्न कार्यों के बारे में विवरण भी उपलब्ध हैं।