दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के लिए 2018-19 अनुदान मांग की जानकारी प्राप्त करें। उपयोगकर्ता अनुदान राशि और संबंधित खर्च विवरण के बारे में विवरण प्राप्त कर सकते हैं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई है। उपयोगकर्ता2007 और उसके बाद की मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। रिपोर्ट को हिंदी और अंग्रेजी भाषा में डाउनलोड करने के लिए लिंक उपलब्ध कराया गया है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग(ओबीसी) के कल्याण के लिए सहायता योजनाओं के लिए प्रपत्र डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। ओबीसी के लिए कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए आवेदन और निरिक्षण प्रपत्र प्रदान किया गया है। ओबीसी के कल्याण के लिए सहायता में अनुदान प्राप्त स्वयंसेवी संगठनों के निरीक्षण के लिए प्रारूप भी प्रदान किया गया है। लाभार्थियों की सूची, पदाधिकारी /सहायक समितियों...

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रस्तुत की गई राष्ट्रीय नीति के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उपयोगकर्ता नीति और उसके उद्देश्यों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विकलांगता की रोकथाम, पुनर्वास उपायों, विकलांग लोगों के लिए शिक्षा, विकलांग महिलाओं, विकलांग बच्चों, बाधा मुक्त वातावरण, विकलांगता प्रमाण पत्र के अनुदान आदि के के बारे में जानकारी प्रदान की गई है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसूचित जाति कल्याण प्रभाग के अंतर्गत आने वाले संबद्ध संगठनों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उपयोगकर्ता बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय फाउंडेशन, डा। अंबेडकर फाउंडेशन, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी), राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएससीएफडीसी) से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।...

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित शराब और मादक द्रव्यों (ड्रग्स) के सेवन की रोकथाम और सामाजिक रक्षा सेवाओं जैसी केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उपयोगकर्ता योजना, उसके उद्देश्यों, दृष्टिकोण, रणनीति, सहायता के लिए स्वीकार्य घटकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नशा करने वालों के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्र (आईआरसीए) उसके कार्यों, सेवाओं से संबंधित जानकारी प्रदान की गई है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नि:शक्‍त व्यक्तियों के सशक्‍तीकरण के लिए अधिनियमों, नियमों, नीतियों और दिशानिर्देशों को देखें। नि:शक्‍तता (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 और भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 अधिनियमों के लिंक प्रदान किए गए हैं। पुनर्वास परिषद और राष्ट्रीय न्यास द्वारा नियम और विनियम भी उपलब्ध हैं। मंत्रालय द्वारा नि:शक्‍त और प्रमाणीकरण, मूल्यांकन, मानकों आदि के लिए दिशा निर्देश के...