राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। विभिन्न नदी से सम्बन्धित कार्य योजनाओ के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है। उपयोगकर्ता मलजल उपचार संयंत्र, पानी की गुणवत्ता की निगरानी, कार्यान्वयन एजेंसियों, औद्योगिक प्रदूषण और प्रदूषण के स्रोत से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना की गई थी जो कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों में पर्यावरण मंजूरी से संबंधित मामलों को देखता है। आप इस प्राधिकरण, इसके कार्यों इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

भारत सरकार ने वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम 1972 को प्रभावी रूप से देश के वन्य जीवन की रक्षा करने, जीवों के अवैध शिकार, तस्करी और उनके एवं उनसे संबंधित सामान के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया था। वन्यजीव संरक्षण संबंधी अधिनियम,विधेयक, नियमों, अधिसूचनाओं और दिशानिर्देश भी उपलब्ध कराए गए हैं।

पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वन नीति 1988 के बारे में विवरण उपलब्ध कराया गया है। उपयोगकर्ता नीति, उसके उद्देश्यों, पृष्ठभूमि, वन प्रबंधन और रणनीति के लिए अनिवार्य तत्त्व से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जंगलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों, वनीकरण, सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी, राज्य वन प्रबंधन, वन्यजीव संरक्षण, आदिवासियों के बारे में भी विवरण उपलब्ध कराया गया हैं।

भारतीय वन सेवा का मुख्य जनादेश वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन की परिकल्पना करना है और उन्हें अन्य बातों के अलावा प्राथमिक लकड़ी के उत्पादों के लिए एक निरंतर आधार पर फायदा पहुंचने की राष्ट्रीय वन नीति का कार्यान्वयन है। इम्पीरियल वन सेवा, प्रांतीय वन सेवा, कार्यकारी और अधीनस्थ सेवा, भारतीय वन कॉलेज, आदि पर जानकारी प्रदान की गई है। ऑनलाइन वन नागरिक सूची और ऑनलाइन कार्यकारी रिकॉर्ड प्रत्र का अद्यतन करने का विवरण भी दिया जाता है। सेवा के संगठन,...

1995 में केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995 के तहत राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी जिसमें खतरनाक रसायनों के उत्पादन /हैंडलिंग से हुई क्षति पर कठोर सजा देने का दायित्व है।

पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जल प्रदूषण से संबंधित नियमों, अधिनियमों और अधिसूचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें। जल (प्रदूषण के रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम और जल (प्रदूषण के रोकथाम और नियंत्रण) उपकर अधिनियम का पाठ दिया गया है। संशोधनों, कई संघ राज्य क्षेत्रों को शक्तियां प्रदान करने, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केन्द्रीय जल प्रयोगशाला आदि पर सरकार के आदेशों और उप-आदेशों के बारे में जानकारी दी गई है।