एक संयुक्त योजना, अर्थात् कोचिंग और अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों के लिए मित्र देशों की सहायता के प्रभाव के साथ सितंबर, 2001 में शुरू की गई थी। यह केन्द्र प्रायोजित योजना का पुर्नोत्थान किया गया है और अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों (अप्रैल, 2007 से प्रभावी) के लिए नि: शुल्क कोचिंग के केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में पुनः नामकरण। प्रयोक्‍ता इस योजना पर विस्तृत जानकारी प्राप्‍त कर सकते है...

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों द्वारा नियोजित कर्मचारियों के विवरण के लिए उपलब्ध कराया गया प्रारूप प्राप्त करें। उपयोगकर्ता कर्मचारी का नाम, पता, पदनाम, शैक्षिक योग्यता, नियुक्ति की तिथि आदि के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं।

प्रयोक्‍ता देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। अस्पृश्यता, क्रूरता, राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति, केन्द्र प्रायोजित योजनाओं और पुरस्कार आदि के विवरण दिए गए हैं। वित्तीय सहायता, तदर्थ अनुदान और आरक्षण आदि से संबंधित सूचना दी गई है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा रियायतें और वरिष्ठ नागरिकों को दी गई सुविधाओं पर जानकारी प्रदान की गई है। वरिष्ठ नागरिकों को योजनाओं और लाभ के विवरण दिए गएए प्‍त ांहै ते हैं। प्रयोक्‍ता के लिए विभिन्न मंत्रालयों में वरिष्ठ नागरिकों को दी गई लाभ की जानकारी दी गई है।

आप सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठन के निरीक्षण और आवासीय या गैर आवासीय स्कूल या छात्रावास परियोजना के लिए अनुदान सहायता प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराया गया प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं। यह आवेदन प्रपत्र अनुसूचित जातियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठन के लिए है। प्रयोक्ता अपने जरूरत के हिसाब से प्रपत्र डाउनलोड कर इसे भर सकते हैं।

विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्यो को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना विकलांग (डीडीआरएस) का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को समान अवसर, समानता, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना है। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई और केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजना है। सभी पंजीकृत संगठन और संस्थाएं योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। उपयोगकर्ता राज्य सरकार, राज्य आयुक्तों...

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार योजना शुरू की गई है। योजना विकलांग व्यक्तियों के नियोक्ताओं और उत्कृष्ट कर्मचारियों के लिए है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। विकलांग व्यक्तियों इस योजना के लिए पात्र हैं। विकलांग और विकलांग व्यक्तियों के नियोक्ता और उत्कृष्ट कर्मचारी केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से संपर्क कर इस योजना का लाभ उठा सकते...