कक्षा नौवीं व दसवीं में पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति की केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत केंद्रीय सहायता के लिए प्रारूप यहाँ दिया गया है। यह प्रपत्र जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराया गया है। आप अपनी आवश्यकतानुसार यह प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं एवं इसे भर सकते हैं। प्रपत्र भरने संबंधी निर्देश भी दिए गए हैं।

मंत्रालय द्वारा वृद्ध लोगों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के लिए प्राधिकार प्रपत्र उपलब्ध कराया गया है। यह प्रपत्र वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के लिए है। उपयोगकर्ता प्रपत्र को डाउनलोड कर सकते हैं और इसे आगे उपयोग कर सकते हैं।

जनजातीय मामले मंत्रालय द्वारा आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना के बारे में जानकारी प्राप्त करें। यह योजना केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात पर वित्त पोषित है। प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्र इस योजना के लिए पात्र हैं। लाभार्थी योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए जनजातीय मामले मंत्रालय से संपर्क कर सकते हैं।

जनजातीय मामले मंत्रालय ने अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय अनुसूचित जनजाति (एसटी) योजना शुरू की है जो दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों को मध्यम और उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करती है। योजना अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए लाभकारी है। योजना, उसके उद्देश्यों, वित्त, लाभार्थियों आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया, आवेदन करने का स्थान, संबंधित प्राधिकरण और अधिकारियों...

जनजातीय मामले मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों के लिए शुरू की गई अनुदान सहायता योजना (एसटी) के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई है। योजना केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने वाले पंजीकृत स्वैच्छिक संगठन (वीओ) या गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) इस योजना के लिए पात्र है। लाभार्थी योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए जनजातीय मामले मंत्रालय...

अनुसूचित जनजाति कन्या शिक्षा योजना (एसटी) निम्न साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति (एसटी) की लड़कियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। योजना जनजातीय मामले मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य निम्न साक्षरता वाले जिलों में 100 प्रतिशत नामांकन द्वारा आदिवासी लड़कियों और आदिवासी महिलाओं में साक्षरता के स्तर में अंतर को ख़त्म करना और प्राथमिक स्तर स्कूल छोड़ने वालों की संख्या कम करना है। योजना, उसके उद्देश्यों, वित्त, लाभार्थियों आदि...

आदिवासी मामले मंत्रालय की आदिवासी उत्पादों और उत्पादन विपणन विकास योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करें। उपयोगकर्ता पात्रता मानदंड, लाभार्थी प्रकार और योजना के लाभ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। योजना का लाभ कैसे उठायें इस बारे में जानकारी प्रदान की गई है। आवेदन अधिकार और ज़रूरी दस्तावेजों की जानकारी भी दी गई है।