सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी दी गई है। उपयोगकर्ता विकलांग व्यक्तियों के लिए उपकरणों की खरीद/ फिटिंग (एडीआईपी योजना) में सहायता, दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देना (डीडीआरएस योजना), विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना जैसी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त...

प्रयोक्‍ता सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जातियों की उपलब्ध कराई गई एक सूची प्राप्‍त कर सकते हैं। विभिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर जानकारी प्रदान की गई है। आवश्‍यक जानकारी प्राप्त करने के लिए एक राज्य के नाम पर क्लिक करें। अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर संवैधानिक प्रावधानों को भी प्रदान किया गया है।

एकीकृत कार्यक्रम के क्षेत्र में वृद्ध व्यक्तियों के लिए कार्यरत स्वयंसेवी संगठन के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र, लाभार्थियों की सूची, कार्यालय एवं नियोजित कर्मचारी के विवरण से संबंधित प्रारूप प्राप्त करें। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराया गया यह प्रपत्र वृद्ध व्यक्तियों के लिए कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों के लिए है। आप यह प्रपत्र डाउनलोड कर अपनी आवश्यकतानुसार इसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रपत्र भरने की प्रक्रिया के बारे में भी...

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उपकरणों की खरीद या फिटिंग के लिए विकलांगों को सहायता प्रदान करने की योजना का क्रियान्वयन करने वाली एजेंसियों के लिए उपलब्ध कराया गया उपयोगिता प्रमाण प्रपत्र प्राप्त करें। प्रयोक्ता प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं और इसे आगे उपयोग कर सकते हैं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार योजना शुरू की गई है। योजना विकलांग व्यक्तियों के नियोक्ताओं और उत्कृष्ट कर्मचारियों के लिए है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। विकलांग व्यक्तियों इस योजना के लिए पात्र हैं। विकलांग और विकलांग व्यक्तियों के नियोक्ता और उत्कृष्ट कर्मचारी केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से संपर्क कर इस योजना का लाभ उठा सकते...

वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय पुरस्कार (वयोश्रेष्ठ सम्मान) योजना 2005 में शुरू की गई थी जो वरिष्ठ नागरिकों को समर्पित है। योजना केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। यह योजना प्रख्यात वरिष्ठ नागरिकों और बुजुर्ग व्यक्तियों की सेवा में लगी हुई प्रतिष्ठित संस्थानों के लिए है। संस्थानों और वरिष्ठ नागरिक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संपर्क कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

एक संयुक्त योजना, अर्थात् कोचिंग और अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों के लिए मित्र देशों की सहायता के प्रभाव के साथ सितंबर, 2001 में शुरू की गई थी। यह केन्द्र प्रायोजित योजना का पुर्नोत्थान किया गया है और अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों (अप्रैल, 2007 से प्रभावी) के लिए नि: शुल्क कोचिंग के केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में पुनः नामकरण। प्रयोक्‍ता इस योजना पर विस्तृत जानकारी प्राप्‍त कर सकते है...