संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के दूरसंचार विभाग द्वारा वीसैट और उपग्रह संचार के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है। उपयोगकर्ता वीएसएटी लाइसेंस, वाणिज्यिक वीसैट लाइसेंस और संशोधन के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

संचार और सूचना मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले दूरसंचार विभाग द्वारा जन मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवा (पीएमआरटीएस) के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है। इस सेवा से संबंधित दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। संशोधन से संबंधित जानकारी भी दी गई है।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले दूरसंचार विभाग द्वारा बुनियादी सुविधाओं प्रदाताओं का विवरण उपलब्ध कराया गया है। अवसंरचना प्रदाता श्रेणी-एक (आईपी-एक) तथा अवसंरचना प्रदाता श्रेणी - द्वितीय (आईपी द्वितीय) से सम्बन्धित जानकारी यहाँ से प्राप्त की जा सकती है। आईपी एक और आईपी द्वितीय के लिए दिशानिर्देश और आवेदन पत्र डाउनलोड भी किये जा सकते हैं। आईपी द्वितीय के लिए लाइसेंस समझौते को भी डाउनलोड किया जा सकता है।

उड़ीसा के संचार लेखा नियंत्रक का कार्य दूरसंचार संबंधी राजस्व संगृहीत करना, सार्वभौमिक सेवा कार्य (यूएसओ) संबंधी परिदान का संवितरण करना, यूएसओ के विभिन्न परियोजनाओं का परिवीक्षण करना, पेंशन भुगतान करना इत्यादि है। यूएसओ, यूएसओ एवं लाइसेंस संबंधी अनुबंधों, सेवानिवृत्ति के पश्चात मिलने वाले लाभों, पेंशन के लंबित मामलों, पेंशन की गणना इत्यादि के बारे में जानकारी यहाँ दी गई है। सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) पर्ची की वर्तमान स्थिति एवं पिछले कुछ...

दूरसंचार विभाग द्वारा एकीकृत अभिगम सेवा प्राप्त करने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन करने से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उपयोगकर्ता दिशा-निर्देश और सेवा क्षेत्र संबंधी विवरण यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नीति में किए गए संशोधन के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराई गई है।

वर्ष 2019-20 के लिए दूरसंचार विभाग के अनुदान के लिए अनुपूरक मांगों का पता लगाएं। राजस्व, पूंजी, कुल अनुदान राशि, आदि जैसे विवरण उपलब्ध हैं। उपयोगकर्ता फ़ाइलों को देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

दूरसंचार विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रदान 1933 के भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम पर सूचना। प्रयोक्‍ता लाइसेंस के बिना वायरलेस टेलीग्राफी तंत्र के कब्जे के निषेध पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। केन्द्र सरकार के विद्युत अधिनियम के प्रावधानों से मुक्त व्यक्तियों की सूचना प्रदान की जाती है। विहित प्राधिकारी के लिए जुर्माना के प्रत्यक्ष भुगतान करने के लिए अदालत के अधिकार पर जानकारी प्राप्त करें।